पत्रकार सुरक्षा समिती च्या मागणीला यश,महाराष्ट्र शासनाकडून डिजिटल माध्यम जाहिरात धोरण जाहीर

 पत्रकार सुरक्षा समिती च्या मागणीला यश,महाराष्ट्र शासनाकडून डिजिटल माध्यम जाहिरात धोरण जाहीर.

जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्या कडे केली होती मागणी.

मुंबई, ३ जून २०२५ डिजिटल मिडियासाठी ऐतिहासिक निर्णय! राज्य शासनाने अखेर पत्रकार सुरक्षा समितीच्या दीर्घकालीन मागणीला प्रतिसाद देत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. "डिजिटल माध्यम शासकीय जाहिरात मार्गदर्शक सूचना" आज अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आल्या असून त्या आजच्या तारखेपासून अमलात येणार आहेत.गेल्या काही वर्षांपासून माहितीच्या प्रसारात डिजिटल माध्यमांचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, पत्रकार सुरक्षा समितीने शासनाकडे डिजिटल माध्यमांना शासकीय जाहिराती मिळाव्यात, अशी मागणी सातत्याने केली होती.  या मागणीची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने आज शासन परिपत्रक क्रमांक मावज-२०२५/२५१/प्र.क्र. १३२/मावज १ द्वारे हा निर्णय घोषित केला.शासन परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, या मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ सर्व विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासकीय कंपन्यांना होणार असून, ते आता डिजिटल माध्यमांना अधिकृतरित्या शासकीय जाहिराती देऊ शकतात.या निर्णयामुळे डिजिटल माध्यमांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल,शासनाच्या योजना आणि धोरणांचा प्रसार अधिक प्रभावीपणे होईल,माहितीचा लोकांपर्यंत जलद आणि पारदर्शक पोहोच होईल.शासनाचे हे परिपत्रक अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक २०२५०६०३१५१४०९८७०७ आहे.हा आदेश अवर सचिव अ. धों. भोसले यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीसह निर्गमित करण्यात आला आहे.

पत्रकार सुरक्षा समितीचे प्रदेशअध्यक्ष यशवंत पवार, उपाध्यक्ष कार्यकारी प्रदेश उपाध्यक्ष किरण बाथम अध्यक्ष रामभाऊ सरवदे मराठवाडा विभाग कार्याध्यक्ष प्रवीण राठोड पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रमोद भैस संघटक मिरझा गालिब मुजावर कार्याध्यक्ष तानाजी माने सरचिटणीस गणेश कारंडे सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष राम हुंडारे, जिल्हा सचिव अंबादास गज्जम संघटक सादिक शेख सरचिटणीस बंडू तोडकर उपाध्यक्ष कलीम शेख अमर पवार मोहोळ तालुका अध्यक्ष सागर पवार पंढरपूर तालुका अध्यक्ष दत्ता पाटील माळशिरस तालुका अध्यक्ष सुजित सातपुते सोलापूर शहर अध्यक्ष अन्सार तांबोळी कार्याध्यक्ष राजू वग्गू समन्वयक लक्ष्मण सुरवसे सचिव अरुण सिदगीड्डी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि राज्य शासनाचे आभार मानले. की त्यांनी नवमाध्यमांच्या अस्तित्वाला मान्यता देत एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.